Ladki Bahin instalment मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली एक महत्त्वाची योजना आहे, ज्याचा उद्देश राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि त्यांच्या जीवनमानामध्ये सुधारणा करणे आहे.

लाडक्या बहिणींना, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरचे 3,000 रूपये आले !

यादीत तुमचे नाव चेक करा

योजनेबद्दल थोडक्यात माहिती:

• उद्देश: महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळावे, त्यांचे आरोग्य आणि पोषण सुधारले जावे आणि कुटुंबातील त्यांची भूमिका अधिक मजबूत व्हावी, यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
• आर्थिक मदत: या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा ₹१,५००/- (पंधराशे रुपये) थेट त्यांच्या बँक खात्यात दिले जातात. लवकरच ही रक्कम ₹२,१००/- पर्यंत वाढवली जाण्याची शक्यता आहे.
• पात्रता:
  • अर्ज करणारी महिला महाराष्ट्राची रहिवासी असावी.
  • तिचे वय २१ ते ६५ वर्षांच्या दरम्यान असावे.
  • कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹२.५० लाखांपेक्षा जास्त नसावे.
  • या योजनेचा लाभ विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि निराधार महिलांना मिळतो. तसेच, कुटुंबातील एक अविवाहित महिला देखील यासाठी पात्र आहे.
  • अर्ज करणाऱ्या महिलेचे स्वतःचे आधार-लिंक असलेले बँक खाते असणे आवश्यक आहे.

लाडक्या बहिणींनो, राज्य सरकारकडून सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्याचे एकत्रित 3,000 रुपये तुमच्या बँक खात्यात जमा होऊ लागले आहेत. ज्यांनी वेळेत e-KYC व बँक लिंकिंग प्रक्रिया पूर्ण केली आहे त्यांच्याच खात्यात ही रक्कम जमा झाली आहे.

ST महामंडळात तब्बल १७,४५० जागांसाठी मोठी भरती; पात्रता अर्ज प्रक्रिया संपूर्ण माहिती येथे पहा MSRTC Recruitment 2025

 नाव यादीत कसे तपासायचे?

1. लाडकी बहीण योजना अधिकृत पोर्टल उघडा
2. “लाभार्थी यादी / Beneficiary List” हा पर्याय निवडा
3. तुमचा जिल्हा, तालुका व गावाचे नाव निवडा
4. लिस्टमध्ये तुमचे नाव, बँक खाते तपशील व पेमेंट स्टेटस दिसेल
5. जर “Paid” असे दिसत असेल तर रक्कम तुमच्या खात्यात जमा झाली आहे

महत्वाचे मुद्दे  Ladki Bahin instalment

• e-KYC पूर्ण न केलेल्या महिलांचे पैसे थांबवण्यात आले आहेत
• आधारशीडिंग व बँक खात्याची माहिती जुळली नसेल तर रक्कम जमा होत नाही
• शंका असल्यास जवळच्या ग्रामीण भागात CSC सेंटर / बँक शाखा येथे चौकशी करा

हवे असल्यास मी तुम्हाला थेट लिंक व गावनिहाय यादी तपासण्यासाठी मदत करू का?

• पवाद: ज्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहेत किंवा भारत सरकार/राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत, अशा महिला या योजनेसाठी पात्र नाहीत.
• ई-केवायसी (e-KYC): योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्यासाठी शासनाने ई-केवायसी अनिवार्य केले आहे. योजनेचा लाभ कायमस्वरूपी सुरू ठेवण्यासाठी पात्र महिलांनी ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
• अर्ज: या योजनेसाठी अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने केला जातो. महिलांना योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती अपलोड करावी लागते.